Budget 2023: ऑनलाइन गेमिंग के लिए वित्त मंत्री कर सकती हैं ये घोषणा, टैक्स नियमों में होगा बड़ा बदलाव

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र भारत में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2023 में 5जी तकनीक के आने से नेक्स्ट जेन गेमिंग तकनीक के विस्तार में और तेजी आएगी। 2022 में 15 बिलियन डाउनलोड के साथ, भारत के पास दुनिया में मोबाइल गेम्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है। लुमिकाई रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग ने वित्त वर्ष 2021-22 में $2.6 बिलियन का राजस्व उत्पन्न किया है और यह वित्त वर्ष 2026-27 तक $8.6 बिलियन को पार कर सकता है।

बजट 2022 में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक (AVGC) प्रमोशन टास्क फोर्स की घोषणा की गई। अब एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने जा रही हैं.

ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए क्या-क्या ऐलान किए जा सकते हैं। चलो एक नज़र मारें।

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए कराधान

एवीजीसी रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के आधार पर प्रगतिशील कराधान को अपनाया जाना चाहिए। इसके लिए आयकर के बेहतर नियम लागू किए जाने चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटरों को आकर्षित करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने अच्छे बदलाव किए हैं। पहले इन देशों में इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के चलते ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर दूसरी जगहों पर चले गए थे। कर नियमों में बदलाव से यूके की अर्थव्यवस्था को गेमिंग ऑपरेटरों को आकर्षित करने में मदद मिली है।

पुरस्कार राशि पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा बढ़ाना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि बजट 2023 ऑनलाइन गेमिंग के लिए टीडीएस प्रावधान में कुछ बदलाव लाएगा, जिससे कर चोरी पर लगाम लगाई जा सकेगी। ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर प्रावधान के दो मुख्य भाग हैं।

सबसे पहले, ऑनलाइन गेम से मिलने वाले इनाम को खिलाड़ियों की आय माना जाएगा और उन पर मौजूदा आयकर नियमों के अनुसार, खिलाड़ियों को अन्य स्रोतों से आय माना जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को पुरस्कार पर 30 फीसदी की दर से टैक्स काटना होता है, जो प्रति गेम 10,000 रुपये की सीमा को पार करता है। अब इस सेक्टर के लिए टीडीएस की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।